Friday, 22 July 2022

आज फिर दिल्ली जायेंगे एकनाथ शिंदे और फडणवीस, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख होगी तय?

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) को बने हुए 22 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में यह कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार (Cabinet Expansion) बहुत जल्द होगा। फिर भी इसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इसी कड़ी में आज दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) दिल्ली जाएंगे। दोनों नेताओं के दोबारा दिल्ली जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। यह कहा जा रहा है कि आज के दिल्ली दौरे के बाद महाराष्ट्र की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो सकती है।


दूसरी मुलाकात के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हाल में एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हो पाई थी। इतना शिंदे को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में आज होने वाली मुलाकात में इस बात का फैसला होगा या नहीं। इसके अलावा विभागों के बंटवारे को लेकर भी फार्मूला तय होगा या नहीं? इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं।


कोर्ट का आदेश बना रुकावट

मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने की एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से दायर की गई याचिकाएं मानी जा रही हैं। बीते बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की तरफ से दायर याचिकाओं को लेकर सुनवाई हुई थी। इस मामले में अदालत ने कोई फैसला तो नहीं दिया लेकिन दोनों ही पक्षों को 27 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त के दिन की जानी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। ऐसे में जहां बीजेपी यह कह रही है कि अदालत ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में कुछ नहीं कहा है। लिहाजा कैबिनेट विस्तार जल्द किया जाएगा। वहीं शिवसेना के नेता या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सकता।


अयोग्यता की लटकती तलवार

दरअसल शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। उनपर शिवसेना के व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला दिया तो राज्य की नई सरकार मुसीबत में आ सकती है। वहीं अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।


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