नहीं रहे भाजपा के कल्याण:UP का CM बनने के बाद पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी; बाबरी ढांचा टूटने पर एक दिन की जेल हुई थी

 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए शिलापूजन कर रहे थे, तब एक ऐसा शख्स वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मंदिर निर्माण का काम मुमकिन हो पाया। हम बात कर रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह की। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी।

कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को बचाने का हलफनामा दिया था, लेकिन उन्होंने कारसेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश भी दिया। लिहाजा, उस दिन बाबरी मस्जिद भी गिर गई और यूपी में उनकी सरकार भी।

पूरी सरकार के साथ राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में मंडल-कमंडल की राजनीति शुरू की थी। सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया, तो BJP ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को राजनीतिक तौर पर हाथ में लिया। इसके बाद देश में राजनेता दो हिस्सों में बंट गए।

एक मंडल की राजनीति करने वाले और दूसरे मंदिर की राजनीति के साथ, लेकिन कल्याण सिंह देश के शायद अकेले राजनेता होंगे, जिन्होंने दोनों तरह की राजनीति एक साथ की। BJP में सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने वाले नेता का नाम कल्याण सिंह है, तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरी सरकार के साथ शपथ लेने वाले और सरकार से इस्तीफा देने वाले राजनेता का नाम भी कल्याण सिंह है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक दिन के लिए तिहाड़ में सजा
ब्राह्मण-बनियों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी में पिछड़ों और दलितों के पहले नेता रहे कल्याण सिंह और देश की राजनीति में ऐसे पहले ही मुख्यमंत्री भी जो किसी गोली कांड के लिए अफसरों को बलि का बकरा बनाने के बजाय खुद को जिम्मेदार मानते थे, वो भी लिखित तौर पर और उसके लिए सजा पाने को भी तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी जब वे अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरने से नहीं रोक पाए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक दिन की सजा के लिए तिहाड़ जेल गए और कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर खुद उन्होंने अफसरों को कहा था कि वे कारसेवकों पर गोली नहीं चलाएं।

आठ बार विधायक, तीन बार UP के CM, राजस्थान के गवर्नर
यूं तो वाजपेयी की तरह कल्याण सिंह भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद 8 बार विधायक भी रहे। तीन बार UP के मुख्यमंत्री, एक बार लोकसभा के सांसद और फिर राजस्थान के गवर्नर भी, लेकिन राजनीति से मन तब भी नहीं भरा और 2019 के चुनावों में न केवल BJP के लिए चुनावी रणनीति बनाई, बल्कि पिछड़ों और दलितों को साथ लाने में भी मदद की।

भाजपा छोड़ी, फिर वापस भी आए
भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह एक जमाने तक उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि देश में अटल बिहारी और UP में कल्याण सिंह। इसे ताकत का नशा कहें कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा। नतीजतन पार्टी ही छोड़नी पड़ी, फिर प्रमोद महाजन की कोशिशों से वापसी हुई, वो भी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए।

बाबरी ढांचा गिरा, तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया
मुख्यमंत्री के तौर पर UP में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया। इस वजह से उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उस वक्त राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। BJP को 1991 में UP में 425 में से 221 सीटें मिली थीं। मुख्यमंत्री की शपथ लेकर कल्याण सिंह पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए थे। वहां उन्होंने कहा- कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। अगले साल कारसेवकों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया और जब वहां जमीन समतल हो गई, तो कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

जब तक केन्द्र सरकार हरकत में आती, अयोध्या में कारसेवक अपना काम कर चुके थे। दिल्ली में दिन भर गोपनीय तरीके से बैठे रहे प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने शाम को UP की सरकार बर्खास्त कर दी। जब 1993 में विधानसभा चुनाव हुए, तो BJP की सीटें घटीं, लेकिन उसके वोट बढ़ गए। इस वजह से BJP की सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद, 1995 में BJP और BSP ने मिलकर सरकार तो बनाई, लेकिन कल्याण मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में बीजेपी ने हाथ खींच कर सरकार गिरा दी।

UP में सियासी खींचतान के नतीजे में राष्ट्रपति शासन लगा
इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। 17 अक्टूबर 1996 को जब 13वीं विधानसभा बनी, तो किसी को बहुमत नहीं मिला। BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे 173 सीटें ही मिलीं, जिससे सरकार नहीं बन सकती थी। समाजवादी पार्टी को 108, BSP को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें मिली।

तब के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने की सिफारिश कर दी। पहले ही एक साल से राष्ट्रपति शासन चल रहा था, लिहाजा मामला अदालत में पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए, केन्द्र के राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी।

अगड़ों-पिछड़ों की दोस्ती में कल्याण की सरकार नहीं चल पाई
इसके बाद हिन्दुस्तान की राजनीति में पहली बार नया प्रयोग हुआ। पिछड़ों और अगड़ों की पार्टी के बीच सियासी दोस्ती हुई। BSP और BJP के बीच 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। पहले 6 महीने के लिए मायावती 21 मार्च 1997 को मुख्यमंत्री बनीं और BJP से केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने। शर्त के मुताबिक, 6 महीने बाद 21 सितम्बर 1997 को कल्याण सिंह के CM बनने का नंबर आया, लेकिन उनके CM बनने के एक महीने से भी कम समय में मायावती ने 19 अक्टूबर को सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को सिर्फ 2 दिन में बहुमत साबित करने को कहा। इन 2 दिन में ही कांग्रेस, BSP और जनता दल में टूट हो गई, BJP का साथ देने के लिए।

21 अक्टूबर 1997 को UP विधानसभा में मारपीट की नौबत आ गई। माइक तोड़े गए, कागज फेंके गए। राजनीति के मास्टर कल्याण सिंह ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में बहुमत साबित कर दिया। 173 विधायकों वाली BJP के मुख्यमंत्री को 222 विधायकों का समर्थन मिला, लेकिन विधानसभा में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। केन्द्र ने 22 अक्टूबर को यह सिफारिश राष्ट्रपति के आर नारायणन को भेजी। राष्ट्रपति ने उसे नामंजूर करते हुए दोबारा विचार के लिए सरकार के पास भेज दिया, तो केन्द्र ने फिर वो फाइल राष्ट्रपति भवन नहीं भेजी।

उत्तर प्रदेश में जंबो कैबिनेट बनाकर चर्चा में आए कल्याण
कल्याण सिंह ने साथ देने वाले हर विधायक को मंत्री बना दिया। अब UP में 93 मंत्रियों वाली जंबो सरकार थी। दूसरी पार्टियों ने भी राजनीति उठापटक और तोड़फोड़ की उसी नीति को अपनाया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 21 फरवरी 1998 को कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर रात में साढ़े 10 बजे जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी।

कांग्रेस तोड़कर आए 21 विधायकों से बनी लोकतांत्रिक कांग्रेस के खाते से CM बनने वाले जगदंबिका पाल, कल्याण सिंह सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। अब सरकार का स्टेयरिंग व्हील सीधे उनके हाथ में आ गया था। इसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू किया। BJP भी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। अगले दिन अदालत ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी। यानी कल्याण सिंह सरकार की बहाली हो गई।

राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के मुकदमे वापस ले लिए
इस बार कल्याण सिंह सरकार ने फरवरी 1998 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए। प्राइमरी कक्षाओं में यस सर की जगह वंदे मातरम बोलने और भारतमाता की पूजन की शुरुआत हुई। कल्याण सिंह ने केन्द्र में सरकार आने पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया और 90 दिनों के भीतर उत्तराखंड बनाने की बात भी हुई।

इसके अलावा भी बहुत कुछ है कल्याण सिंह की राजनीतिक कहानी में, लेकिन इतना तो तय है कि BJP को कल्याण सिंह जैसा नेता फिर नहीं मिल सका, जिसकी उसे बहुत जरूरत है।

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