सब-इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति में देरी


अकेले मुंबई में 318 पुलिस कांस्टेबल

मुंबई- सशस्त्र पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा -2013 में योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति में देरी हुई है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय के कुल 318 पुलिस कर्मियों को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत के लिए वैध है और उन्हें तत्काल पदोन्नत करने की आवश्यकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को भेजे हुए पत्र में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र, मुंबई ने 2013 में विभाग के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल और सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए विभागीय अर्हता परीक्षा ली थी। परीक्षा पास करनेवाले पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए जनवरी 2019 में एक सूची प्रकाशित की थी लेकिन सूची के अनुसार पुलिस कर्मियों को पदोन्नति नहीं दी। इसके बाद, सरकार ने 875 पुलिस उपनिरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए नवंबर 2019 में पुलिस महानिदेशक को एक लिखित पत्र जारी किया था। पत्र के बाद , पुलिस महानिदेशक ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की थी और जून 2020 में, मुंबई पुलिस आयुक्तालय में कुल 318 पुलिस कर्मियों से जानकारी मांगी, उनके खिलाफ आपराधिक या विभागीय पूछताछ लंबित थी। आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सरकार द्वारा दिनांक 29/12/2017 को जारी किए गए निर्णय के अनुसार, पदोन्नति में खुले वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे। भले ही सारी जानकारी पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के पास उपलब्ध है, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें रोड़ा डालने के इरादे से एक नया पत्र लिखा है। परिणामस्वरूप, मुंबई पुलिस आयुक्तालय में 318 पुलिस कांस्टेबल पिछले कई वर्षों से पदोन्नति से वंचित रहे, जिनमें से कुछ आनेवाले समय में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।एक ओर, राज्य सरकार नई पुलिस भर्तियों की घोषणा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वह पदोन्नति का इंतजार कर रहे कांस्टेबलों के साथ न्याय नहीं करने पर अनिल गलगली ने चिंता जताई।

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