महाराष्ट्र के १३५०० गांव होंगे डिजीटल

      राज्यमंत्री चव्हाण के प्रयासों से केंद्र सरकार ने मंजूर की निधि
डोंबिवली: भारत और महाराष्ट्र सरकार शाईनिंग इंडिया के अंतर्गत डिजिटल इंडिया बनाने पर जोर दिया जा रहा हैं| डिजिटल इंडिया करने के लिए पहले चरण में १९८ तालुका को भारत सरकार ने भारत नेट से जोड़ने की मंजूरी दी थी| दूसरे चरण में १४८ तालुका के १३८०० गांव को भारत से जोड़ने ले लिए २१७९ करोड़ की मंजूरी मिल गई हैं, ऐसी जानकारी  राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने दी|
दिल्ली के एक कॉन्फ्रेन्स बैठक में केंद्र व राज्य के अनेक मंत्री मौजूद थे| राज्य की विविध समस्या पर चर्चा हुई| इस समय महाराष्ट्र के राज्यमंत्री (इन्फर्मेशन व टेक्नॉलॉजी) रविंद्र चव्हाण भी मौजूद थे| मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के प्रयत्न से और राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान अंतर्गत भारत नेट से संपूर्ण महाराष्ट्र को डिजिटल किया जाने की मंजूरी मिली| डिजिटल इंडिया करने के लिए पहले चरण में १९८ तालुका को भारत सरकार ने भारत नेट से जोड़ने की मंजूरी दी थी| दूसरे चरण में १४८ तालुका के १३८०० गांव को भारत से जोड़ने ले लिए २१७९ करोड़ की मंजूरी मिल गई हैं| इस प्रकल्प में ग्राम पंचायत, गांव , आरोग्य केंद्र , स्कूल आदि को डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत नेट से जोड़ा जायेगा| इस काम मे मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण प्रयत्नशील रहे हैं| देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार किया और देश के ग्रामीण व पिछड़े भाग को डिजिटल इंडिया बनाने की बात सोची| उसी आधार पर संपूर्ण महाराष्ट्र डिजिटल करने के महाराष्ट्र शासन जरूर प्रयत्न करेगा, इसमें कोई शंका नहीं| मुख्यमंत्री का ये प्रकल्प बहुत ही अच्छा हैं| पूरा महाराष्ट्र २०१९ से पहले ही डिजिटल इंडिया बनेगा, ऐसी जानकारी हिंदमाता मिरर को राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने दी|

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