रास्तों के गढ्ढे भरने की रकम हुई 3 गुना , 4 करोड़ का ठेका हुआ 13 करोड़ का






उल्हासनगर(धर्मेंद्र दुबे) - शहर के गढ्ढों को भरने के लिए जल्दबाजी में 5 :2:2के अंतर्गत दिया गया 4.56 करोड़ का विवादास्पद ठेका रद्द हो गया था, लेकिन अब यहीं ठेका 3 गुना रकम बढ़ाकर 13.35 करोड़ में उन्हीं ठेकेदारों को मिलने वाला है । इस बात से शहर में असंतोष का वातावरण फैल गया है। गणेशोत्सव व चालिया त्यौहार को ध्यान में रखकर उल्हासनगर मनपा के स्थाई समिति ने रास्तों के गढ्ढे भरने के कार्य को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत इस कार्य को शिघ्र करने के लिए बिना निविदा निकाले 4.56 करोड़ में यह ठेका झा.पी. व जय भारत कंस्ट्रक्शन, साईं सिद्धनाथ कंपनी को दिया गया था। यह प्रकरण प्रसार माध्यम और सोशल मिडिया पर आने से इसका विरोध शुरु हो गया और प्रशासन के इस गैर जिम्मेंदाराना निर्णय पर टिप्पणीं भी होने लगी थी। आखिरकार मनपा आयुक्त राजेंद्र निंबालकर ने यह ठेका रद्द कर दिया था। इसके बाद मनपा ने गढ्ढे भरने के लिए ई-टेंडरिंग निकालने का निर्णय लिया। शहर के और शहर के बाहर के अच्छे ठेकेदारों को यह ठेका मिले,ऐसा ई-टेंडरिंग का उद्देश्य था। लेकिन उपरोक्त ठेकेदारों के अलावा अन्य किसी ठेकेदार ने टेंडर ही नहीं भरा, जिसके परिणाम स्वरुप इन ठेकेदारों को पहले की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा रकम में वही ठेका मिल गया । प्रभाग समिति 1 में 1.23 करोड़ का ठेका अब 2.91करोड़ में झा. पी. कंपनी को, प्रभाग समिति 2 में 1.80 करोड़ का ठेका अब 4.28 करोड़ में जय भारत कंपनी को, प्रभाग समिति 3 में 1.09 करोड़ का ठेका अब 2.58 करोड़ में झा. पी. कंपनी को और प्रभाग समिति 4 में 1.5 करोड़ का ठेका अब 3.58 करोड़ में साई सिद्धनाथ कंपनी को मिलने वाला है। इन सभी ठेकों की रकम अब पहले की अपेक्षा 135 प्रतिशत अधिक में दी गई है । रास्तों के गढ्ढे भरने के लिए पहले मंजूर किए गए रकम से 3 गुना अधिक रकम में ठेका देने पर अब शहर के रास्तों की लंबाई बढ़ गई है या गढ्ढे बढ़ गए हैं,ऐसा प्रश्‍न नागरिकों के मन में उठ रहा है। जिन ठेकेदारों पर आरोप है फिर से उन्हीं ठेकेदारों को काम मिलता है इस विषय पर आश्‍चर्य व्यक्त किया जा रहा है। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष कुमार आयलानी, सभागृह नेता जमनु पुरुसवानी व अन्य राजनेताओं ने इस ठेके का विरोध किया है। मनपा के मुख्य अभियंता राम जयस्वाल ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस संदर्भ में सभी जानकारी आयुक्त को सौंप दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है।

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